एसोसिएशन का कहना है कि इससे स्कूलों की पढ़ाई और दूसरी जरूरी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। निजी स्कूल पहले से ही कम शैक्षणिक दिनों के कारण अतिरिक्त छुट्टियां देने की स्थिति में नहीं हैं।
एसोसिएशन का कहना है कि जनगणना कार्य के लिए केवल शिक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय सरकार के दूसरे विभागों के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए।
कई ऐसे शासकीय विभाग हैं, जिनके कर्मचारियों की जनगणना कार्य में उतने अनुपात में ड्यूटी नहीं लगती, जितनी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लगाई जाती है।
ऐसे विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं लेकर निजी स्कूलों के शिक्षकों को इस जिम्मेदारी से अलग रखा जा सकता है।
220 दिन कक्षाएं लगाने का नियम, 180-185 दिन ही चल रहे स्कूल
एसोसिएशन ने स्कूलों में कम शैक्षणिक दिनों का मुद्दा भी उठाया है। उसका कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक साल में 220 दिन कक्षाएं लगाना अनिवार्य है, लेकिन पिछले कुछ सालों से स्कूल 180 से 185 दिन से ज्यादा संचालित नहीं हो पा रहे हैं।
ऐसे में निजी स्कूलों के पास पहले से ही छुट्टियां बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। यदि शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना में लगाई जाती है तो पढ़ाई के साथ दूसरी जरूरी गतिविधियों पर भी असर पड़ेगा।
फैसला वापस लेने सरकार से किया अनुरोध
एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि निजी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में नहीं लगाई जाए।
संगठन का कहना है कि शिक्षकों की अनुपलब्धता से स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होगी, इसलिए जनगणना के लिए दूसरे विभागों के कर्मचारियों की सेवाएं ली जानी चाहिए।