जानकारी के मुताबिक फॉग के कारण ये फैसला लिया गया। इसके बाद वे वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने कहा कि जनजातीय संस्कृति देश की पहचान है। नक्सलियों को तो हमने मिटा दिया। पर अभी भी कुछ दिमागी नक्सली बचे हुए हैं, जो कई संगठनों पर कब्जा करके अभी भी नेतृत्व कर रहे हैं।
ऐसे दिमागी नक्सलियों को निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी सरकार योजनाओं के माध्यम से और अपने कामों से सबक सिखाने का काम करेगी।
प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने कहा कि जिन किसानों की प्रति एकड़ धान पैदावार 21 क्विंटल से कम है, उन्हें भी कृषक उन्नति योजना के तहत 21 क्विंटल की सीमा तक अंतर की राशि दी जाएगी।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान ने प्रति एकड़ 12 क्विंटल धान बेचा है तो शेष 9 क्विंटल की अंतर राशि भी मिलेगी। इसके लिए किसान को बाकी धान बेचने की जरूरत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था हर साल जारी रहेगी। बस्तर और सरगुजा में कम पैदावार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।