इस बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत-पुनर्वास पैकेज, राज्य के विकास कार्यों की प्राथमिकताएं और आने वाले विधानसभा सत्र से जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और औद्योगिक निवेश जैसे क्षेत्रों में नई योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।
यह पहली बैठक राज्य सरकार की नीतियों की दिशा और गति तय करने में अहम साबित होगी। क्योंकि हाल के दिनों में बस्तर और अन्य इलाकों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, इसलिए आपदा प्रबंधन पर विशेष जोर दिए जाने की संभावना है।