यह समिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित की गई है। बैठक में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, जिसमें पीड़ितों को समयबद्ध न्याय और राहत सुनिश्चित करने पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान अधिनियम के अंतर्गत दर्ज अलग-अलग मामलों की विभागवार समीक्षा भी की गई।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों में निष्पक्ष, संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना शासन की प्राथमिकताओं में है। इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।