इस पर कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने आपत्ति जताई तो आनन-फानन में अंबिकापुर तहसीलदार ने जमीन पाटने पर रोक लगा दी। यह मामला नगर निगम की सामान्य सभा में भी उठा था।
निगम ने तालाब से कब्जा हटाने शुरू की कार्रवाई
नगर निगम ने आजाद इराकी को नोटिस जारी कर तत्काल तालाब पाटने पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। अंबिकापुर तहसीलदार ने भी उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार का कार्य करने पर रोक लगाई थी। नगर निगम आयुक्त ने उक्त जमीन में मिट्टी पाटकर कब्जे को हटाने का आदेश दिया था। शनिवार को अंबिकापुर प्रशासन व नगर निगम के अमले ने मिट्टी हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। निगम आयुक्तत डीएन कश्यप ने बताया कि तालाब का सीमांकन प्रशासन द्वारा कराया जाएगा। सरगुजा कलेक्टर अजीत बसंत ने सभी तालाबों का सीमांकर कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। फर्जी मृत्यु प्रमाणत्र से रजिस्ट्री का आरोप
समाजसेवी कैलाश मिश्रा ने खुलासा किया है कि जमीन के असली मालिक की मौत के बाद उसके दो अलग-अलग मृत्यु प्रमाणपत्र बनाए गए और फौती के लिए आवेदन किया गया। दोनों दस्तावेजों में वारिस अलग-अलग हैं। मामला तलहसील न्यायालय में चल रहा है।
6.25 एकड़ निस्तार भूमि वाले रिंगबांध तालाब में खसरा नंबर 3714, रकबा 57 डिसमिल जमीन पहले कृष्ण बहादुर सिंह के नाम पर दर्ज थी। यह जमीन वर्ष 1982-83 में जयलाल के नाम पर दर्ज हो गई। जयलाल की मृत्यु के दो प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
जिस प्रमाणपत्र के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री हुई है, उसके गवाह में भी जमीन खरीदने वाले आजाद इराकी का नाम व हस्ताक्षर है। मामले की जांच हो रही है और इसमें एफआईआर भी दर्ज हो सकती हैं। जमीन की फर्जी रजिस्ट्री व नामांतरण की जांच प्रशासन कर रहा है।