मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी में आम लोग भी पैसे लगा सकेंगे। उन्हें शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। किसान को धान की जगह दूसरी फसल लगाने पर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे।
रायपुर समेत 4 शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिन होगा। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत की गई है। इसके जरिए प्रदेश के लोग फोन, वेबसाइट, मोबाइल ऐप या लिखित आवेदन देकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
सरकार का दावा है कि सीएम हेल्पलाइन के जरिए लोगों को शिकायतों के समाधान के लिए बेहतर, पारदर्शी और तुरंत सेवाएं मिल सकेगी।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को IPO के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। इससे आम लोग और निवेशक कंपनी के शेयर खरीद सकेंगे। साथ ही कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी।
किसानों को मिलेगी ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता
खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा।
पीडीएस में चना वितरण जारी रहेगा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के पात्र हितग्राहियों को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में भी चना उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदी की अनुमति दी गई है। अप्रैल से जून 2026 तक की वर्तमान व्यवस्था को भी 3 महीने तक आगे बढ़ाया गया है।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि योग आयुष प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इससे प्रशिक्षण, शिक्षा और रिसर्च का बेहतर संचालन हो सकेगा।