रायपुर। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की घोषणा नहीं होने पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार पर हमला बोला है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 7 महीने में मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, ये निगम मंडल कैसे बना लेंगे। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। सरकार दिल्ली और गुजरात से चल रही है।
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना लगाकर सरकार को बनाया, उनके साथ अन्याय हो रहा है। सरकार सिर्फ कुछ चंद विधायकों-मंत्रियों के लिए नहीं बनती। दल में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी इसमें होनी चाहिए।
शुक्ला ने कहा कि 7 महीने हो चुके हैं, अभी तक यह लोग मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए। बीजेपी में कुछ लोगों ने सरकार पर कब्जा कर लिया है। यह सरकार पूरी तरह से दिल्ली और गुजरात से चल रही है।
सुशील ने कहा कि मनसुख मंडाविया केंद्रीय बजट में 4 ऐसी चीजें बता दें जो छत्तीसगढ़ के लिए की गई हो। छत्तीसगढ़ के लिए पूरे बजट में कुछ भी नहीं किया गया। प्रदेश से 10 सांसद चुनकर जनता ने दिल्ली भेजा। मोदी सरकार को बनाने में यहां की जनता का योगदान है।
इसके बावजूद यहां के लिए ना तो कोई सामान्य घोषणा हुई। इस राज्य को कोई लाभ नहीं दिया गया। भाजपा नेता यहां आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट की उपलब्धियां बता रहे हैं। यह तो प्रदेश की जनता के जले पर नमक छिड़कने जैसी बात है।
सुशील ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है, जिससे उद्योग और व्यापार को नुकसान हो रहा है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने आधे दामों पर 24 घंटे बिजली दी। बीजेपी की सरकार एक और जहां बिजली नहीं दे पा रही। वहीं दूसरी ओर बिजली के दर भी बढ़ा दिए गए हैं। घोषित तौर पर 8 फीसदी बिजली दर बढ़ाया गया है। अघोषित तौर पर दरों को डबल कर दिया गया है।
सुशील ने कहा कि सब्सिडी देकर कांग्रेस सरकार ने जिन उद्योगों को पटरी पर लाया, अब उसे ही खस्ताहाल करने में बीजेपी की सरकार जुटी हुई है। प्रदेश के छोटे-छोटे उद्योगों को सड़कों पर लाने की कोशिश की जा रही है।
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस वक्त प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। बीते 6 महीने में लगातार क्राइम के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि सरकारी योजनाओं का हवाला देकर लोगों से ठगी की जा रही है।
बताइए इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि सरकारी योजनाओं के नाम पर लोग ठगे जा रहे हैं। सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। यह साफ है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है।