पटना: बिहार देश का पहला राज्य बना है। जहां कि कैबिनेट ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन अपने राज्य के नागरिकों को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बता दें कि हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से ये वादा भी किया गया था। जिसको लेकर बाकी राज्यों ने ऐतराज जताया था। मुफ्त कोरोना वैक्सीन को अब आधिकारिक तौर पर बिहार सरकार की मंजूरी मिल गई है। लिहाजा लोग आश्वस्त हैं कि बिहार में जब भी कोरोना वैक्सीन आएगी, इसके लिए उन्हें कीमत नहीं चुकानी होगी।
हालांकि कोरोना वायरस वैक्सीन कब आनी है और इसकी कीमत क्या हो सकती है? इस बारे में बिहार सरकार को भी नहीं पता है। इतना जरूर है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए अब कीमत आम लोगों की बजाय बिहार सरकार चुकाएगी। इसी तरह बीजेपी के 19 लाख रोजगार देने के चुनावी वादे को भी नीतीश कुमार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
7 निश्चय पार्ट-२ को मिली मंजूरी
नीतीश कुमार ने पिछले सुशासन के कार्यकाल के दौरान 7 निश्चय तय किया था। इसका मौजूदा कार्यकाल में क्रियान्वयन जारी रहेगा। कार्यक्रम के तहत बिहार को आत्मनिर्भरत बनाने के लिए सरकारी प्रयास किये जाएंगे। नीतीश कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में 20 लाख रोजगार सृजित किये जाएंगे। अब देखना है कि नीतीश सरकार इन दो वादों को पूरा करने के लिए फंड कहा से लाएगी। साथ ही इनका क्रियान्वयन कितनी ईमानदारी से हो पाता है।
आज की कैबिनेट बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। जिसमें नीतीश सरकार ने बीजेपी के दो चुनावी वादों को अमली जामा पहनाने के लिए आधिकारिक मंजूरी दी है। बता दें कि बिहार विधान सभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा सबसे अहम रहा था। राष्ट्रीय जनता दल ने जहां लोगों से लाखों सरकारी नौकरियों का वादा किया था। उसी तर्ज पर एनडीए ने 20 लाख रोजगार की बात कही थी, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों शामिल है।
अपराध को लेकर सख्ती बरतने का फैसला
कैबिनेट बैठक में बिहार में हाल के दिनों में अपराध में इजाफा को लेकर भी चर्चा हुई। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी है। बिहार से लगभग हर रोज लूट और हत्या की बड़ी वारदातें सामने आ रही है।
सात निश्चय पार्ट- २ के तहत ये कार्यक्रम शामिल
1. राज्य के सभी आईटीआई और पॉलीटेक्निक कॉलजों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा.
2. हर जिला में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा.