बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने थानेश्वर साहू को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। अब आयोग के अध्यक्ष डॉ. सियाराम साहू बने रहेंगे। उनकी नियुक्ति भाजपा सरकार में की गई थी, लेकिन प्रदेश में सत्ता बदलते ही उन्हें हटा दिया गया। इसके खिलाफ सियाराम साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की एकलपीठ में हुई।
रमन सिंह सरकार के तीसरे कार्यकाल में हुई थी नियुक्ति
डॉ. सियाराम साहू पहले विराट नगर से विधायक चुने गए थे। उसके बाद साल 2008 से लगातार दो बार कवर्धा से विधायक निर्वाचित हुए। साहू समाज के प्रमुख रहे डॉ. सियाराम को तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान 28 जुलाई 2018 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने 4 अगस्त को पदभार ग्रहण किया। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई। जिसका कार्यकाल 4 अगस्त 2021 तक है।
सत्ता बदलने पर हटाए गए तो कोर्ट में आदेश को दी चुनौती
राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद डॉ. सियाराम को पिछले साल हटा दिया गया। सरकार के इस फैसले को डॉ. सियाराम ने अधिवक्ता यूएनएस देव और सतीश गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार पर द्वेषपूर्वक पद से हटाने का आरोप लगाया। साथ ही आदेश को रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनने के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति और डॉ. सियाराम को हटाने का आदेश समाप्त कर याचिका स्वीकार कर ली।