डॉ रमन सिंह एवं उनके पुत्र अभिषेक सिंह केे खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भारत सरकार ने प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजा पत्र, PMO में हुई थी शिकायत

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह एवं उनके पुत्र अभिषेक सिंह केे खिलाफ आर्थिक अनियमितता की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रदेश के कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने की थी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के खिलाफ शिकायत का पत्र 27/7/20 को एवं उनके पुत्र अभिषेक सिंह की शिकायत 4/8/20 को विनोद तिवारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से की थी इस शिकायत पत्र पर PMO ने शिकायत पंजीबद्ध कर प्रकरण अवर सचिव को ट्रांसफ़र कर दिया था। इस मामले की जानकारी देते हुए विनोद तिवारी ने बताया कि डॉ रमन सिंह के द्वारा निर्वाचन आयोग में अभ्यर्थी के रूप में शपथ पत्र जमा किया गया है जिसमें झूठा लेख भी किया गया है एवं शपथ पत्र में दर्शायी गई सम्पत्ति के वृद्धि का कोई स्रोत नहीं बताया गया है।

कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने बताया कि 5 अप्रैल, 2021 को भारत सरकार द्वारा मेरी शिकायत पर एक पत्र छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव के नाम शिकायत पत्र सहित अन्वेषण/ जांच हेतु प्रेषित किया गया है उसकी एक प्रतिलिपि मुझे भी प्राप्त हुई है। विनोद तिवारी ने बताया की 27 अप्रैल को मैने छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन को भारत सरकार द्वारा भेजे गये पत्र पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी से अवगत कराने के लिये आज मेल के माध्यम से पत्र भेजा है। प्रमुख सचिव को भेजे गये पत्र में लेख है कि मेरे पत्र दिनांक 5/4/21 में कार्यवाही की स्थिति जो आपके ऑफ़िस को भारत सरकार से प्राप्त हुआ है, मैने डाक्टर रमन सिंह तथा उनके पुत्र अभिषेक सिंह के विरुद्ध दो शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है डाक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ राज्य के 2003 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे एवं उनके पुत्र अभिषेक सिंह नज़दीक रूप से उनके क्रियाकलापों में जुड़े रहे है।

प्रार्थी द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया गया शिकायतों का विवरण डाक्टर रमन सिंह के विरुद्ध शिकायत 26/7/2020 एवं अभिषेक सिंह के विरुद्ध शिकायत 4/8/20 शिकायतकर्ता को भारत सरकार से प्राप्त पत्र के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि उन शिकायत पत्रों को केंद्र सरकार ने अन्वेषण/जाँच के लिये, राज्य सरकार को वापस भेज दिया है, चूँकि क़ानून एवं व्यवस्था का पालन कराना राज्य सरकार का एकल क्षेत्राधिकार है। पूर्व में दाखिल शिकायतों की कॉपी तथा केंद्र सरकार का पत्र दिनांक 5/4/21 की कापी भी पत्र के साथ संलग्न है। यह भी ज्ञात हो की प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में पिटीशन क्रमांक 602 / 2020 दाख़िल किया है, जो अभी विचाराधीन है। इसलिये आपसे आग्रह है की, पत्र दिनांक 5/4/21 जो की आपके कार्यालय को भारत सरकार से प्राप्त हुआ है की, उसके सम्बंध में क्या कार्यवाही हुई है, उससे मुझे अवगत कराया जाये।