रायपुर। विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण बिल के पास होने के बाद राजनीतिक बयान सामने आने लगे हैं. नेता प्रतिपक्ष नारायण चन्देल ने कहा कि जनजातीय समाज ने 2 महीने तक सड़क पर उतर कर आंदोलन किया, तब सरकार बाध्य हुई, औऱ जल्दबाजी में बिल लेकर आई. राज्य सरकार की मंशा आरक्षण देना कम राजनीति करना ज्यादा है.
नारायण चंदेल ने भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आदिवासियों को 32% आरक्षण दिए जाने के विषय में राज्यपाल को अक्टूबर में सांसद-विधायक मार्च निकाल कर ज्ञापन देने गए थे. हाईकोर्ट का फैसला सितंबर में आ गया था, इतने दिन सरकार निर्णय नहीं ले पाई. भानुप्रतापुर उपचुनाव घोषित होने के बाद जल्दबाजी में विशेष सत्र बुलाकर पारित किया.
नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भानुप्रतापुर में कांग्रेस हार की कगार पर खड़ी हैं, इसलिए आरक्षण बिल लाया गया. सस्ती लोकप्रियता के लिए ये बिल लाया गया हैं. हमारे आदिवासी भाई- बहनों का मामला था इसलिए हमने सहमति दी. बिना तैयारी के ये बिल प्रस्तुत किया गया हैं. साथ ही कहा कि हमारे दबाव में आकर सरकार झुकी.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने गरीब वर्गों के लिए 10% आरक्षण की मान्यता दी. राज्य सरकार ने अहित किया हैं गरीब वर्गों को केवल 4% आरक्षण दिया हैं. नारायण चंदेल ने सरकार से की मांग कि SC आरक्षण 13 से बढाकर 16 % किया जाए. EWS को 10% आरक्षण मिले.