हिमाचल प्रदेश से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल; भाजपा की हुंकार रैली पर बोले-स्मृति ईरानी मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू करवा दें

Chhattisgarh Crimes

रायपुर. ​​​​​​महिलाओं के खिलाफ अपराध और शराबबंदी की मांग लेकर भाजपा महतारी हुंकार रैली करने जा रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आना है। हिमाचल प्रदेश से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आंदोलन पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा, स्मृति ईरानी मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू करवा दें।

रायपुर हवाई अड्‌डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मध्य प्रदेश में तो उनके ही नेता शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। स्मृति ईरानी वहां लागू कराएंगी क्या। शराब के अलावा मुंद्रा पोर्ट से जो सूखा नशा देश भर में सप्लाई हो रहा है, वहां पकड़ा भी गया है। उस पर भी कार्रवाई कराएंगी क्या? मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र का पूरा मंत्रिमंडल वैसे भी छत्तीसगढ़ घूमकर चला गया। स्मृति ईरानी जी आंदोलन करने आ रही हैं तो उनका भी स्वागत है।

पुलिस में एसआई भर्ती के उम्मीदवारों के आंदोलन को लेकर पूछे गये एक सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, एसआई भर्ती की प्रक्रिया तो 2013 से शुरू हुई थी। कुछ नहीं हुआ। चुनाव आया तो प्रक्रिया आगे बढ़ी लेकिन उसमें भी झोलझाल था। उसे हम लोगों ने 2021 में ठीक किया। हम लोग लगातार भर्ती कर रहे हैं। आगे भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तीन नवम्बर की रात रायपुर से रवाना हुए थे। उन्होंने चार दिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का चुनाव प्रचार किया। इस बीच उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ जनसभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, संविधान में जो व्यवस्था है कि, अजा-अजजा को उसकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। मंडल आयोग की सिफारिश के मुताबिक ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर मुहर लगाया है EWS को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। 20% आरक्षण को भाजपा की वजह से हुआ है। उसको हम लोग ठीक करेंगे। आदिवासी समाज को हमने कह दिया है कि आपका अधिकार कोई कम नहीं कर सकता।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भानुप्रतापपुर उप चुनाव के लिए प्रत्याशी का अंतिम चयन हाईकमान करेगा। वहां के जो दावेदार हैं, वे अध्यक्ष जी से भी मिले हैं। मुझसे भी मिलेंगे। प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं, उनसे भी मिलेंगे। उनको चुनाव समिति में विचार के लिए रखा जाएगा। यहां जो अनुशंसा होगी उसके आधार पर निर्णय होगा।