रायपुर में कोरोना रोकथाम में प्रशासन की बात नहीं मानी तो हो सकती है दो साल की जेल

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। कोरोना की नई लहर को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी प्रशासनिक सख्ती शुरू हो गई है। रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा डालने वालों पर FIR का निर्देश दिया है। अगर किसी ने कोरोना का प्रसार राेकने के लिए प्रशासन की ओर से जारी आदेशों को नहीं माना तो उन्हें एक महीने से दो साल तक जेल की सजा हो सकती है।

कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रास सोसाइटी सभाकक्ष में जिला कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कलेक्टर ने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सभी इंन्सिडेट कमांडर फील्ड में जाकर कार्य करें। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी प्रभावी रूप से किया जाए। कलेक्टर ने कहा, यह देखा जा रहा है कि लोग मास्क को लेकर भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा, जो लोग कोविड-19 के लिए जारी नियमों और आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा होम आइसोलेशन के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।

कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने कहा- कोविड-19 रोकथाम के काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट के सुसंगत प्रावधानों और एपिडेमिक डिसीजज कोविङ-19 रेगुलेशन के तहत संबंधित थाने में FIR कराई जाएगी। FIR कराने का उत्तरदायित्व संबंधित इंसिडेंट कमांडर का होगा, जिसके लिए इंसिडेंट कमांडर द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को प्राधिकृत किया जा सकता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

बैठक में SSP अजय कुमार यादव, निगम आयुक्त सौरभ कुमार, जिला पंचायत के CEO डाॅ. गौरव कुमार सिंह सहित नगर निगम के सभी जोन कमिश्नर, इंसिडेंट कमांडर और संबंधित अधिकारी-कर्मचारी भी उपस्थित थे।

आपदा प्रबंधन की धाराओं में ऐसे हैं प्रावधान

आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बाधा डालने आदि के लिए एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर ऐसी बाधा या निर्देशों का पालन करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप किसी की जान चली जाती है या जान जाने का खतरा पैदा होता है तो सजा की अवधि दो साल तक हो सकेगी।