रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद रायपुर जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर भवन निर्माण करने वालों और अवैध रूप से जमीन की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। रायपुर नगर निगम की टीम ने बुधवार को सेजबहार में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया है।
राजस्व अमले ने सेजबहार में मुख्य सड़क के किनारे से करीब 5 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध निर्माण और कब्जे से मुक्त कराया है। इस जमीन पर माना के बनरसी गांव निवासी संतोष डहरिया ने कब्जा और पक्का निर्माण कर खरीदी-बिक्री कर रहा था। जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम में की थी।
सीएम साय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश रायपुर कलेक्टर दिए थे। जिसके बाद रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने प्रकरण की जांच का जिम्मा रायपुर एसडीएम और उनके अमले को सौंपा था। जांच में यह शिकायत सही पाई गई।
जमीन पर अवैध कब्जाधारी ने पक्का निर्माण कर दुकान बना लिया था। राजस्व अमले को जमीन के अवैध रूप से दूसरे लोगों को बेचने की भी शिकायत मिली थी। सड़क के किनारे होने के कारण खेती-किसानी के इस मौसम में जमीन के पीछे के खेतों तक किसानों को जाने में भी परेशानी और लड़ाई-झगड़ा का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब अवैध निर्माण तोड़ने बाद गांव के किसान को अपने खेत तक जाने में दिक्कत नहीं होगी।
अवैध दुकान और फेसिंग हटाया गया
राजस्व अमले की टीम बुधवार को बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और सरकारी जमीन पर बने पक्के दुकान और अवैध निर्माण को तोड़ दिया। वहीं, 5 लोगों ने जमीन के कुछ हिस्से पर पोल लगाकर तार फेसिंग कर रखा था, जिसे हटा दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि, अब इस जमीन से बेजा कब्जा हटने से किसानों को भी अपने खेतों तक जाने के लिए आसानी से रास्ता मिल जाएगा। कब्जा हटाने के बाद सेजबहार गांव के निवासियों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का आभार जताया है। इसके अलावा गांव वासियों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।