झीरम न्यायिक जाँच रिपोर्ट पर बवाल; PCC चीफ बोले- रिपोर्ट सरकार को सौंपे राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष ने कहा- सार्वजनिक करें

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। झीरम घाटी कांड न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने के साथ ही प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने को गलत बताया है। उन्होंने मांग की है, राज्यपाल जल्द से जल्द यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दें। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है, सरकार इस रिपोर्ट को लेकर हाय तौबा क्यों मचा रही है। अच्छा यह होगा कि इसे सार्वजनिक कर दिया जाए।

कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने रविवार शाम कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उनके साथ झीरम कांड से पीड़ित परिवारों के लोग भी थे। मरकाम ने कहा, झीरम नरसंहार के लिए गठित जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा है। उन्होंने पूछा, इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो सरकार से छिपाने की कोशिश की जा रही है। धरसीवां विधायक अनिता शर्मा, जितेंद्र मुदलियार और दौलत रोहड़ा ने कहा, राज्यपाल जल्द से जल्द यह जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दें ताकि वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे उन जैसे लोगों को न्याय मिल सके।

इधर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, झीरम न्यायिक जांच आयोग के प्रतिवेदन को लेकर कांग्रेस में इतनी बौखलाहट क्यों है। आयोग रिपोर्ट किसी को सौंपे उसके तथ्य तो बदलने वाले नहीं हैं। कांग्रेस को इस बात की आपत्ति है तो जांच प्रतिवेदन भी सार्वजनिक होना चाहिए। कौशिक ने कहा, हमारे यहां की जो व्यवस्था है उसके मुताबिक न्यायिक आयोग से बड़ी तो कोई जांच नहीं होती। उसपर भी अविश्वास जताया जा रहा है। कांग्रेस को इस रिपोर्ट से इतनी दिक्कत क्यों महसूस हो रही है। NIA जांच पर उनको विश्वास नहीं है। न्यायिक जांच पर विश्वास नहीं है। कौशिक ने कहा, राज्यपाल संविधानिक प्रमुख हैं, उनको जांच रिपोर्ट सौंपे जाने से परेशानी क्यों हो रही है।