रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीनों केन्द्रीय कृषि कानून को काला कानून बताया है। पूरे देश में अभूतपूर्व स्थिति पिछले दो सप्ताह से दिल्ली को घेरकर किसान बैठे हुए हैं। देश के सभी किसान संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है।
केंद्र ने बिना किसी से चर्चा कर कृषि कानून बनाया है। इसका खामियाजा आज किसानों को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की तीनों कानून किसानों के खिलाफ है। ये बातें सीएम भूपेश ने राजीव भवन में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान कही।
सीएम भूपेश ने कहा कि देश के सभी किसान संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। सीएम भूपेश केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा किसानों के हितैषी कानून बताते हैं जबकि ये पूंजीपति के लाभ के लिए बनाया गया कानून है। भाजपा सिर्फ झूठ बोलने की फैक्ट्री है। किसान अब उनके झांसे में नहीं वाली हैं।
सीएम भूपेश ने कहा कि जब किसान को कानून पसंद ही नहीं तो जरूरत क्या है। केंद्र की सरकार सिर्फ किसानों को लूटने की कोशिश कर रही है। इस कानून में संशोधन की गुंजाइश नहीं है। किसान को हां या ना में जवाब चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो अर्थव्यवस्था को सम्हाल सकता है।
उन्होंने कहा कि यदि आप निजी क्षेत्र में मंडी देना चाहते हैं तो हम विरोध नहीं करेंगे। इसमें आप एक लाइन और जोड़ दीजिये कि कोई भी मंडी हो या मंडी के बाहर निजी मंडी हो या पैन कार्ड धारी हो वो समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं करेंगे। और सरकार पूरे देश में समर्थन मूल्य में अनाज खरीदी की व्यवस्था करे।
लेकिन केन्द्र सरकार की हठधर्मिता अनेक दौर की बैठक केन्द्रीय मंत्रियों के साथ होने के बाद भी हजारों लाखों किसान सड़क पर बैठे हैं। पानी की बौछार और अश्रुगैस व लाठीचार्ज करने के बाद भी डटे हुए हैं। इसका पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर किया है।
पीसी के दौरान सीएम भूपेश ने धान खरीदी को लेकर कहा कि 2300 से अधिक धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी चल रही है। बारदाना कि जो समस्याएं थी उसे दूर कर लिया गया है। साथ जो किसान धान बेच रहे हैं उन्हें समय पर भुगतान किया जा रहा है।