रायपुर। सांसद अरुण साव ने राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा राज्यांश के नाम पर प्रधानमंत्री आवास रोके जाने का मामला लोकसभा में उठाया. उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में ‘मोर आवास – मोर अधिकार, रोक के रखे हे कांग्रेस सरकार’ का नारा गूंज रहा हैं.
'मोर आवास – मोर अधिकार, रोक के रखे हे कांग्रेस सरकार' pic.twitter.com/JwY07PiQ2G
— Trisha Agrawal (@trishaagra82) December 19, 2022
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद अरुण साव ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के विषय के रूप में प्रधानमंत्री आवास रोके जाने का मामला उठाया. सांसद साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर गरीबों के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है, ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके. परंतु आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में ‘मोर आवास – मोर अधिकार, रोक के रखे हे कांग्रेस सरकार’ का नारा गूंज रहा है, क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार ने राज्यांश के नाम पर 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास रोक दिया हैं, इसलिए आज गांव-गांव में यह नारा गूंज रहा है.
बिलासपुर सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास रोकना गरीबों के साथ अन्याय है, अत्याचार है. ऐसा करके कांग्रेस सरकार ने गरीबों के सपनों को साकार होने से रोकने का काम किया है. कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ अन्याय करना बंद करें, और राज्यांश उपलब्ध करा कर 11 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिलने दे.