रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया। बजट का थीम अमृतकाल की नींव और GREAT CG पर है। सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है। जिसे नाम दिया गया है ‘अमृत काल- छत्तीसगढ़ विजन एट 2047। साय सरकार के पहले बजट में राज्य की GDP को 5 लाख करोड़ से अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में फंडामेंटल स्ट्रैटेजिक 10 स्तंभ तय किए गए हैं।
12 और 13 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी
विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने बजट पर चर्चा के लिए 12 और 13 फरवरी का दिन तय किया है। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 12 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई।
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना में 5 साल की बढ़ोतरी
पोषण और खाद्य सुरक्षा के तहत प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना के तहत देश भर के 80 करोड़ हितग्राहियों के लिए निशुल्क चावल वितरण की अवधि में 5 साल की वृद्धि का फैसला लिया है। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के हितग्राहियों को आगामी 5 सालों तक निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।
UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए सीट 3 गुना बढ़ाई गई
बलरामपुर में 100 सीटर स्पोर्ट्स सेंटर और हॉस्टल के लिए 3 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए द्वारिका में यूथ हॉस्टल पिछली सरकार द्वारा बनाया गया था। अब 65 बच्चों को सरकार की ओर से छात्रवृत्ति देकर तैयारी कराई जाती है। इन 65 बच्चों की सीटों को सीधा तीन गुना के लगभग बढ़ाते हुए 200 बच्चों के लिए UPSC की तैयारी करने का प्रावधान किया गया है।
46 हॉस्टल भवन निर्माण के लिए 78 करोड़ का प्रावधान
46 हॉस्टल भवन निर्माण के लिए 78 करोड़ 10 लाख का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बलरामपुर, महाराजगंज, शंकरगढ़, राजपुर, लखनपुर, कांसाबेल, बगीचा, डोकरा, बतौली पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्र के लिए जशपुर में भवन निर्माण का प्रावधान किया गया है।
PMGSY के लिए 94 करोड़ रुपए का प्रावधान
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12 पुल और सड़कों के लिए 94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों के लिए कबीरधाम, गरियाबंद, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, धमतरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जशपुर और नारायणपुर में संचालित आवासीय विद्यालयों के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत के लिए 400 करोड़ का प्रावधान
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत के लिए कचरा प्रबंधन, सामूहिक सामुदायिक शौचालय के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जन मन योजना के तहत 19 जिलों में मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क और पूर्व निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मनरेगा के लिए 2 हजार 788 करोड़ का प्रावधान
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने मनरेगा के लिए 2 हजार 788 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई सड़क बनाने और वर्तमान सड़कों के मेंटेनेंस के लिए 841 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। स्व सहायता समूह के जरिए ग्रामीण महिलाओं को रोजगार की गतिविधियों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 561 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
पंचायत-ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 70% की वृद्धि
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत इस साल के बजट में 70% की वृद्धि करते हुए 17 हजार 529 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बजट में 8 हजार 369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए 5 करोड़
राज्य सहकारी बैंक की ओर से खास तरह के प्रशिक्षण संचालित किए जा सकें। प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
खाद-बीज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण
सहकारिता के क्षेत्र में सरकार सहकार से समृद्धि की ओर के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारी समितियां को फायदा पहुंचाने, उत्पादकता बढ़ाने के लिए 100 सहकारी समितियों में खाद और बीज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण करने 26 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
केलो सिंचाई परियोजना के लिए सौ करोड़
केलो सिंचाई परियोजना की नहर का काम रायगढ़ जिले में सालों से अधूरा था। किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नहर निर्माण का काम पूरा किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन के लिए डिजिटल सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके लिए राज्य जल सूचना केंद्र की स्थापना के लिए एक करोड़ 56 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
नवीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़
सिंचाई रकबे के विस्तार के लिए नवीन सिंचाई परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। संभावित सिंचाई परियोजना की सूची में 10 करोड़ से अधिक लागत के 156 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।
मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा
ग्राम भोरिंग जिला महासमुंद, ग्राम चरौदा जिला सक्ती, ग्राम गिरी जिला राजनंदगांव, ग्राम खेरवाना जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, ग्राम मातासी जिला जशपुर में नवीन हेचरी की स्थापना करके मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।
उद्यानिकी को बढ़ावा देने नवीन नर्सरी की स्थापना
दुर्ग और सरगुजा में कृषि यंत्री कार्यालय में गुणवता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए 14 विकास कार्यों में नवीन नर्सरी की स्थापना की जाएगी। पगहले से संचालित 20 नर्सरी में अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे।
ईको पार्क की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
ग्राम सतरंग में पर्यटन विकास की दृष्टि से ईको पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना और राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र प्रयोगशाला भवन का भी प्रावधान है।
कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने नए एग्रीकल्चर कॉलेज
कृषि से संबंधित कुछ महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। कुनकुरी जिला जशपुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।खड़गंवा जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।सूरजपुर और रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
ब्याज अनुदान के लिए 317 करोड़ का प्रावधान
किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2003 से पहले 15 से 16 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिलता था। पिछली बीजेपी की सरकार इसे शून्य प्रतिशत तक लाई थी। इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने 8500 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई है। ब्याज अनुदान के रूप में 317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
कृषि विभाग के बजट में 13 हजार 438 करोड़ का प्रावधान
कृषि क्षेत्र के कुछ अहम प्रावधानों का जिक्र कर रहा हूं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों की स्थिति के सुधार के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए संबंधित प्रयास किया जाएगा। कृषि विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि करते हुए कुल 13 हजार 438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
श्रीराम लला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्रीराम लला के प्रति प्रदेश की जनता की अपार आस्था को देखते हुए हमारी सरकार ने श्रीराम लला दर्शन योजना मोदी की गारंटी के तहत शुरू की है। इसके लिए इस बजट में 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की जाएगी
युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना 2024-25 इसी वित्तीय वर्ष से शुरू की जाएगी। इसी बजट में इसका प्रावधान किया गया है। स्टेट कैपिटल रीजन के विकास की योजना तैयार करने के लिए इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी के तहत शक्तिपीठ परियोजना का डीपीआर और निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
पारदर्शिता के साथ किया जाएगा PSC परीक्षा का आयोजन
PSC परीक्षा के घोटाले की जांच CBI को सौंपने का हमारी सरकार ने फैसला लिया है। भविष्य में पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जरूरी होने पर जरूरी बदलाव किए जाएंगे, यह संकल्प हमारी सरकार ने लिया है।
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का ऐलान
PHE विभाग का बजट पिछले साल की तुलना में 2 गुना बढ़ गया है। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में भी बड़ी वृद्धि हुई है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति बोरा 5500 की दर से संग्रहण शुल्क भुगतान करने का फैसला हमारी सरकार ले चुकी है। हमने संकल्प लिया था कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10000 प्रतिवर्ष की दर से सहायता देंगे। इसके लिए इस बजट में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना शुरू की जा रही है, जिसमें 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जल जीवन मिशन में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान
मोदी की गारंटी के तहत इस बजट में हर घर निर्मल जल अभियान को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान
महतारी वंदन योजना की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। 1 मार्च 2024 के तहत पात्र महिलाओं को 12000 रुपए वार्षिक भुगतान किया जाएगा। मोदी जी की गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के मौके पर 12 लाख से अधिक किसानों को 3716 करोड रुपए के लंबित बोनस की राशि का भुगतान किया जा चुका है। किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना के तहत इस बजट में 10000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
रामराज की अवधारणा पर काम करेंगे
रामराज की अवधारणा को लक्ष्य कर हम काम करेंगे। गुड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, सभी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी सरकार समर्पित होकर काम करेगी।
हमारी रग-रग में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी रग-रग में है। इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावनाओं को व्यक्त करते हुए अटल बिहारी वाजपेई ने कहा था ‘भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसकी नदी-नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़-कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे इस भारत के लिए मरेंगे इस भारत के लिए।’
छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा
हम आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इस प्रक्रिया में, हमें कई विशेष संस्थानों के परामर्श की जरूरत होगी। देश और दुनिया में चलने वाली बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने के लिए पहल करेंगे।इस पूरे नॉलेज प्रोसेस को एक संस्थागत स्वरूप देने के लिए हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करेंगे।
करबो छत्तीसगढ़ का नारा दिया
प्रधानमंत्री ने बदलबो, बदलबो का नारा दिया। अब यह नारा 3 करोड़ लोगों की मेहनत से विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में बदलने के लिए काम करेगा। चौधरी ने करबो छत्तीसगढ़ का नारा दिया।
प्रतिबद्धता, समर्पण के साथ क्रियान्वयन
हमारी रणनीति का दसवां पिलर होगा क्रियान्वयन का महत्व। संस्कृत में श्लोक बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कोई कितना भी बलशाली हो, उसके मुख पर मृग स्वयं नहीं आ जाता। उसे अगर हिरण का शिकार करना है तो मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कोई काम पूरा नहीं होता। प्रतिबद्धता, समर्पण के साथ क्रियान्वयन हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। पिछली सरकार ने नया छत्तीसगढ़ का ख्याली पुलाव परोसा और नतीजा बोरबो छत्तीसगढ़ रहा।
छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार, संस्कृति-साहित्य को बढ़ावा देंगे
हमारी रणनीति का नौवा स्तंभ है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास। एक छत्र राज होने के बावजूद कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं किया। यह काम किया तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहार अटल बिहारी वाजपेई ने। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की भाषा, तीज त्योहार, संस्कृति-साहित्य सभी को आगे बढ़ने का काम बीजेपी की सरकार करेगी।
हमारी सरकार की छत्तीसगढ़ की प्रति जो भावना है, हमको कोई देवलोक नहीं चाहिए। हमें पुनर्जन्म नहीं चाहिए। हम छत्तीसगढ़ को विकास की छांव देने के लिए एक छानी बनना चाहते हैं।
स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे
हमारी रणनीति का आठवां पिलर होगा विकेंद्रीकृत विकास के पॉकेट। छत्तीसगढ़ के उत्तरी उत्तरी, मध्य मैदानी भाग और दक्षिणी भाग की अलग-अलग आर्थिक विशेषताएं हैं। इन विशिष्ठाओं के अनुरूप तीव्र आर्थिक विकास की विकेंद्रीकृत नीति पर काम करेंगे। विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट के आधार पर काम करेंगे। रायपुर भिलाई जैसे क्षेत्र की अपनी अलग विशेषता है। इसलिए इसके आसपास स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे।
इस क्षेत्र को विश्वस्तरीय आईटी सेक्टर, वेडिंग डेस्टिनेशन, एजुकेशन डेस्टिनेशन, हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की हमारी रणनीति होगी। नया रायपुर अटल नगर में इस बजट में लाइवलीहुड सेंटर आफ एक्सीलेंस, दुर्ग में सेंटर आफ एंटरप्रेन्योरशिप का लक्ष्य रखा गया है।
दुर्ग-भिलाई में आईटी सेक्टर को प्रमोट करने का क्रांतिकारी प्रयास होगा। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी होगी। बीपीओ बनेंगे, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग को आकर्षित करने के लिए इन क्षेत्रों में आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। नया रायपुर में आईटी आधारित केंद्र बनेंगे। जिससे रोजगार सृजन के नए अवसर विकसित होंगे।
नया रायपुर अटल नगर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ जैसे प्रमुख नगरों को विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की रणनीति के तहत हम काम करेंगे। कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। मैदानी कृषि प्रधान जिलों में कृषि आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर विशेष फोकस किया जाएगा।
‘बस्तर और सरगुजा की ओर देखो’ हमारी रणनीति का 7वां पिलर
हमारी रणनीति का सातवां पिलर है फोकस- बस्तर और सरगुजा की ओर देखो। पिछले 5 सालों में कांग्रेस के कार्यकाल में बस्तर सरगुजा क्षेत्र आर्थिक विकास की दृष्टि में अछूते रहे हैं। इन क्षेत्रों की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सार्थक पहल की जाएगी। ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन नेचुरोपैथी डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
बस्तर क्षेत्र में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी। सरगुजा क्षेत्र में उद्यानिकी मछली पालन जैसी संभावनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरह समन्वित प्रयास करते हुए इन क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं को पूरी तरह से मूर्त रूप दिया जाएगा।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देंगे
हमारा छठवां पिलर होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रयोग के साथ निजी निवेश को बढ़ावा देना। अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM का सहयोग लेंगे। प्रदेश में किस तरीके से निजी निवेश बढ़े, इसे लेकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का हम काम करेंगे।
अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ाएंगे
हमारा पांचवां पिलर है अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र में जोड़ना, ईको टूरिज्म विकसित करना, पांच शक्ति पीठ विकसित करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, IT सेक्टर की स्थापना करना, हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में छत्तीसगढ़ को विकसित करना, वेडिंग डेस्टिनेशन, बिजनेस टूरिज्म कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन जैसी नई उभरती संभावनाओं का लाभ प्रदेश को मिल सके। इसके लिए रोड मैप तैयार करेंगे। सेवा क्षेत्र में देश की औसतन जो जीडीपी पर योगदान है वह करीब 55% के लगभग है। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान मात्र 31% है। इसे बढ़ाकर ही हम छत्तीसगढ़ की आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित कर सकते हैं।
प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल
चौथा पिलर होगा, प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल।हमर छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। इन संसाधनों का सुनियोजित उपयोग करते हुए उससे होने वाले लाभ का छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच न्याय पूर्ण वितरण सुनिश्चित करना चौथे पिलर के रूप में इस रणनीति का हिस्सा होगा।
20% की कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य
अधिकतम कैपेक्स पूंजीगत व्यय को अधिक सुनिश्चित करना किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर के लिए पूंजीगत व्यय को आधार स्तंभ माना जाता है। आर्थिक अध्ययन कहता है कि 100 रुपए का पूंजीगत निवेश करते हैं तो GDP में 247 रुपए की वृद्धि होती है। इसलिए विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके कैपेक्स में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए।
इस बजट में तमाम चुनौतियों के बाद भी हम पूंजीगत व्यय के प्रावधान में पिछले साल की तुलना में 20% की वृद्धि करने का काम कर पा रहे हैं। जबकि पिछले 5 सालों में औसतन आप देखेंगे, तो कैपेक्स में वृद्धि 5 सालों के औसत में 12% रही है। इस बजट में हम 20% की कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य लेकर बजट निर्माण कर रहे हैं।
तकनीकी आधारित रिफॉर्म और गुड गवर्नेंस
तकनीक पर आधारित यह रिफॉर्म यह जो गवर्नेंस होगा यही हमारी जीडीपी जीडीपी को 10 लाख तक पहुंचाने में सहायक होगा। तकनीकी आधारित रिफॉर्म और गुड गवर्नेंस के माध्यम से हमने अपनी जीडीपी को दोगुना करके दिखाने की बड़ी चुनौती स्वीकार की है।
विभागों के टेक्निकल इंटरवेंशन के लिए 266 करोड़ का प्रावधान
हमने पूरी ईमानदारी के साथ हर विभाग के साथ चर्चा की। कहां-कहां तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सकता है, कहां-कहां तकनीक के इस्तेमाल से सरकार के लीकेज को रोका जा सकता है। जनता को अधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसका हमने बहुत गहन अध्ययन किया और इस बजट में सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि अलग-अलग विभागों के टेक्निकल इंटरवेंशन के लिए कुल मिलाकर 266 करोड़ रुपए का आर्थिक प्रावधान किया गया है।
शासन-प्रशासन में नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर
उच्च स्तर पर हम शासन प्रशासन में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देंगे। समस्याओं का तीव्र समाधान होगा। इससे हम मोदी जी के न खाऊंगा, ना खाने दूंगा की भावना को चरितार्थ कर पाएंगे। पिछली सरकार द्वारा कोयले पर तकनीक आधार ऑनलाइन रॉयल्टी सिस्टम हटाकर लाल पिता शाही आधारित सिस्टम लागू किया गया। हमारी सरकार प्रशासनिक कामकाज में मैन्युअल हस्तक्षेप पर रोक लगाएगी। तकनीक के आधार पर सरकार के खजाने के लीकेज को रोकेंगे। वहां पर भी पारदर्शी कर सिस्टम लगाकर राजस्व की वृद्धि करके दिखाएंगे।
गरीब किसान युवा और महिलाओं को विकास में सहभागी बनाएंगे
PSC की प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षा में युवाओं के साथ अन्याय हुआ। जिसमें हमारी सरकार ने सीबीआई जांच का फैसला लिया है। EOW ने भी FIR दर्ज की है। गरीब किसान युवा और महिला जो हमारे केंद्र बिंदु हैं, उन्हें केंद्र बिंदु में रखते हुए ऊर्जा और सही दिशा और अवसर प्रदान कर हम प्रदेश की आर्थिक उन्नति में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।
प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय हुआ
युवाओं के साथ भी बहुत अन्याय हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो युवा आए थे, उनके साथ अन्याय हुआ। किसी देश को बर्बाद, तबाह करने के लिए बम-बारूद और मिसाइल की जरूरत नहीं होती है। शिक्षा की गुणवत्ता को खराब कर देना और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार करना पर्याप्त होता है।
‘GYAN’ आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु
हमारा जो पहला पिलर है, उसमें हम आर्थिक विकास के जो केंद्र बिंदु होंगे वह ज्ञान होगा। नॉलेज तो होगा ही लेकिन इस ज्ञान का हमारा अर्थ है, जी अर्थात गरीब ए अर्थात युवा ए अर्थात अन्नदाता और न अर्थात नारी। ज्ञान के माध्यम से गरीब युवा अन्नदाता और नारी से हमारा आर्थिक विकास होगा।
भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 सालों में पिछली सरकार ने इन चारों समूहों के साथ अन्याय किया है। गरीबों का अधिकार छीना गया, यूरिया डीएपी की कालाबाजारी हुई। दो रुपए में गोबर खरीद कर गुणवत्ता विहीन कंपोस्ट जबरन बेचा गया। किसानों से कई तरह की लूट हुई। माता बहनों को इन्होंने 500 प्रति माह यानी साल का 6000 देने का वादा किया था, मगर किसी को 6 रुपए तक नहीं मिला।
अर्थव्यवस्था में नई संभावनाओं पर जोर
अर्थव्यवस्था में नई संभावनाओं पर जोर छठवां पिलर होगा। सरकार की क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश सुनिश्चित करना सातवां पिलर होगा। फोकस बस्तर-सरगुजा आठवां पिलर होगा। जीडीपी सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट विकेंद्रीकृत विकास हमारा नया पिलर होगा। छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास हमारा दसवां पिलर होगा।
ता है।