नई दिल्ली। केंद्र सरकार शहर में रहने वालों को घर खरीदने के लिए रियायती दर पर लोन देने के लिए अगले 5 सालों में 60,000करोड़ रुपये खर्च करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि देश के पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले रियायती दर पर लोन देने की योजना शुरू हो सकती है। केंद्र सरकार इसके पहले भी शहरी क्षेत्रों में कम आयवर्ग वाले लोगों के लिए लोन के ब्याज में सब्सिडी दे चुकी है।
केंद्र सरकार द्वारा इसी तरह की एक योजना 2017-2022 के बीच चलाई गई थी, इसके लिए एक करोड़ से ज्यादा घरों की मंजूरी भी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस योजना की घोषणा लाल किले से अपने संबोधन में की थी। माना जा रहा है कि इस योजना में करीब 9 लाख रुपये तक का बैंक लोन 3 से 6.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जा सकता है।
इन्हें मिलेगा बड़ा फायदा
कम ब्याज दर पर घर के लिए लोन लेने की योजना के लिए वे लोग पात्र होंगे जो करीब 50 लाख रुपये से कम का लोन 20 वर्ष के लिए लेंगे। खास बात यह है कि होम लोन में ब्याज दर पर मिलने वाली छूट को केंद्र सरकार पहले ही उनके खाते में जमा करवा देगी। इस योजना के आने के बाद शहरी क्षेत्र में रहने वाले करीब 25 लाख लोगों को फायदा हो सकता है।
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिल सकता है है जो शहरों में घर का किराया ज्यादा होने की वजह से अवैध कालोनियों, झुग्गी-झोपड़ी और चाल में रह रहे हैं। उधर बैंकों ने इस तरह के लाभर्थियों की पहचान करना भी शुरू कर दी है। इस मामले में जल्द ही एक मीटिंग भी होने की संभावना है।