नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुई हैवानियत की घटना के बाद सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। इनके साथ यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद थे। यह सभी लोग दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (डीएनडी) फ्लाईओवर के रास्ते हाथरस के लिए निकले हैं। इस दौरान डीएनडी पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा था।
बताया जा रहा है कि राहुल और प्रियंका गांधी को ग्रेटर नोएडा में जीरो पॉइंट या जेवर में टोल प्लाजा पर रोकने की कोशिश की जा सकती है। जिसके मद्देनजर दोनों स्थानों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। वहीं, कांग्रेस नेताओं के हाथरस आने की रिपोर्ट के बाद जिले की सीमाएं सील कर दी गईं।
हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने बताया कि जिले की सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। साथ ही पूरे जिले में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत पांच से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि हमें प्रियंका गांधी की आने की कोई जानकारी नहीं है। एसआईटी आज पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेगी, मीडिया को अनुमति नहीं दी जाएगी।
बता दें कि गैंगरेप और बर्बरता का शिकार हुई 20 साल की पीड़िता की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद यूपी पुलिस ने मंगलवार देर रात के अंधेरे में परिवार की मौजूदगी के बिना पीड़िता का अंतिम संस्कार किए जाने पर पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। इस घटना के बाद से राहुल और प्रियंका लगातार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जवाबी हमले कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने बुधवार को कहा था कि यूपी पुलिस की यह शर्मनाक हरकत दलितों को दबाने और उनको ‘उनकी जगह’ दिखाने के लिए है। हमारी लड़ाई इसी सोच के खिलाफ है। वहीं, प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं.परिजनों से जबरदस्ती छीन कर पीड़िता के शव को जलवा देने का आदेश किसने दिया था? पिछले 14 दिन से कहां सोए हुए थे आप? क्यों हरकत में नहीं आए? और कब तक चलेगा ये सब? कैसे मुख्यमंत्री हैं आप?’
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार और डीजीपी को नोटिस भेजा
हाथरस की बेटी से गैंगरेप और मौत मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार, सूबे के पुलिस मुखिया को इस मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए महज चार सप्ताह का वक्त दिया है। बुधवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी।