रायपुर। प्रदेश में इस वर्ष भी 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी होगी। खरीदी एक दिसंबर से शुरू होगी और 31 जनवरी 2022 तक चलेगी। धान के साथ ही सरकारी खरीदी केंद्रों में मक्का की भी एक दिसंबर से ही खरीदी शुरू हो जाएगी। मक्का खरीदी के लिए 10 क्विंटल प्रति एकड़ के मापदंड को ही इस बार भी मान्य किया गया है।
धान व मक्का खरीदी के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की अनुशंसाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अफसरों के अनुसार धान और मक्का बेचने वाले किसानों को केंद्र सरकार से घोषित एमएसपी के हिसाब से ही आनलाइन उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। वहीं राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दी जाने वाली राशि इस बार भी अलग से दी जाएगी। कैबिनेट ने धान खरीदी के लिए 14,700 करोड़ कर्ज के लिए गारंटी देने का फैसला किया है। 2020-21 में सरप्लस (अतिशेष) धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण की अनुशंसा का भी कैबिनेट ने अनुमोदन कर दिया है।
राइस मिलरों की पेनाल्टी माफ
कैबिनेट ने अनुबंध की बचत धान की मात्रा का निरस्तीकरण और उस पर प्रस्तावित पेनाल्टी को माफ करने का निर्णय लिया गया। इससे राज्य के राइस मिलरों को राहत मिलेगी।
सहकारी समितियों के नुकसान की भरपाई के लिए 250 करोड़
धान खरीदी करने वाले सहकारी समितियों को 2020-21 में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कैबिनेट ने 250 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण्ा की वजह से धान के उठाव में देरी के कारण् समितियों को इस बार नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी वजह से समितियों के पदाधिकारी करीब महीनेभर से आंदोलन कर रहे हैं।