रायपुर। मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट विकसित भारत के संकल्प को दिखा रहा है. मोदी जी की सोच इस बजट मे दिखती है. देश के आज़ादी के वक्त रोटी, कपड़ा और मकान का नारा था. जो अब पूरा हो चुका है. देश को विकसित बनाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं. यह बात केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकारों से चर्चा में कही.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि हमारी सरकार इस बजट में नौ प्राथमिकता तय की है. देश में किसानी खेती में सुविधा देने की व्यवस्था की गई है. किसान सम्मान निधि से छह हज़ार रुपए देने का कार्य हो रहा है. मोदी सरकार ने एक लाख बावन हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. हमारी सरकार ने प्राकृतिक खेती के लिए बढ़ावा देने का काम किया है.
उन्होंने कहा कि इस देश में रोजगार बहुत आवश्यक है. 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपए का ऐम्प्लॉयमेंट लिंक से जोड़ा जाएगा. EPFO के माध्यम से युवाओं के खातो में 12 हजार रुपए दिया जाएगा. हमारी सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए हर राज्य सरकार द्वारा योजनाएँ बनाई जाएगी. हब और स्पॉक के मॉडल से ITI बनाई जाएगी. स्किल पॉवर को डेवलप कर हमारे युवाओं को दिया जाएगा. एक करोड़ युवाओं की स्किलिंग कर इंटर्नशिप कराना है. हमारी सरकार अगले पांच साल में चार करोड़ युवाओं को नौकरी दिलाने में सहयोग करेंगे.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सिटी प्लानिंग पर हमारी सरकार काम कर रही है. इस प्लानिंग पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की तैयारी है. सरकार का बजट किसी भी सरकार की विजन की जानकारी देती है. शहरी क्षेत्र में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी आवास बनाया जाएगा. मेरे चुनाव के वक्त शहरी आवास की लाभार्थी महिला मेरी नॉमिनी बनी थी.
मनसुख मंडाविया ने कहा कि हमारी सरकार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर पर 11 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है. इस देश में विकास की गति तीन गुना बढ़ चुकी है. आज 30 से 32 किलोमीटर हर दिन नेशनल हाईवे बन रहा है. इसी गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कार्य किया जा रहा है. हमारी सरकार 2047 के विजन को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है. रिसर्च और इन्वेस्टमेंट पर सरकार काम कर रही है. जो आने वाले समय के लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है.
छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव नहीं होगा
मीडिया ने सवाल किया कि बजट में छत्तीसगढ़ को लेकर कोई विशेष प्रावधान नहीं दिखता। जवाब में मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, हम छत्तीसगढ़ के साथ हैं। प्रदेश का विकास पूरा हो केंद्र से सहयोग मिलेगा। राज्य की ओर से जब जब जैसी मांगें सामने आएंगे हमारा विभाग भी उन मांगों को पूरा करने में सकारात्मक प्रयास करेगा।
बजट में किसान और खेती पर खास फोकस
मांडविया ने कहा कि मोदी जी ने इस बार के बजट में कुल 9 प्राथमिकताएं तय की हैं। इस बार के बजट में मोदी ने किसान और खेती को फोकस किया है। 1लाख 52 हजार करोड़ का बजट दिया गया है। किसान के विकास से ही देश की इकोनॉमी को रफ्तार दी जा सकती है।
युवाओं को रोजगार मिलेगा
मांडविया ने कहा कि रोजगार के लिए 1 लाख 48000 करोड़ इन्सेंटिव के द्वारा दिया जाएगा। 12 हजार केंद्र सरकार EPFO को देगी, नौकरी देने वाला 12 हजार देगा। स्किल बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। नौकरी देने वाले लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको स्किल लोग नहीं मिल रहे हैं।
1 करोड़ युवाओं को हर साल इंटर्नशिप कराएंगे और 4 सालों में चार करोड़ स्किल्ड युवा तैयार करके रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी अवसर मिलेगा।