रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में 240 की ई-बसों का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने जा रही है। ई-बस सेवा योजना के लिए अनुमानित लागत 66 करोड़ है, जबकि प्रथम अनुपूरक-बजट में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही अनुपूरक-बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान है। साय सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी कराएगी। बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के लिए 53 CRPF कैंप बनेंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
7 हजार 329 करोड़ के प्रथम अनुपूरक बजट पेश
दरअसल, अनुपूरक बजट मंगलवार देर रात छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया गया। और क्या कुछ खास प्रदेश को इस अनुपूरक बजट में मिला है, जानिए इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साल 2024-25 के लिए 7 हजार 329 करोड़ के प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया।
अनुपूरक बजट से इन योजनाओं को मिलेगी रफ्तार
इसमें महतारी वंदन योजना, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि, नियद नेल्लानार, पीएम जनमन योजना के साथ ही खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, देवगुड़ियों के निर्माण उन्नयन, इन्क्यूबवेशन सेंटर शुरु करने जैसी स्कीम्स में सरकार का फोकस दिखा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी फिस से शुरू की जा रही है, इसके लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है।
बढ़ा मेन बजट, 1 लाख 54 हजार 775 करोड़ हुआ
साय सरकार के इस अनुपूरक बजट के विधानसभा में पेश होने के बाद साल 2024-25 के मुख्य बजट में आकार बढ़ गया है। बजट 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ का था। अब प्रथम अनुपूरक 7 हजार 329 करोड़ रुपए का है।
इसे मिलाकर अब बजट का आकार 1 लाख 54 हजार 775 करोड़ रुपए हो गया है। प्रथम अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय (सरकार की आमदनी बढ़ाने वाले) – 6 हजार 825 करोड,़ पूंजीगत व्यय (बिल्डिंग,सड़क वगेरह के लिए) – 504 करोड़ है।
महिलाओं के लिए
वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजना महतारी वंदन के लिए अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। इसके तहत 4 हजार 900 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। ये पैसा एक-एक हजार रुपए प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने जारी किया जाएगा।
मीसाबंदियों के लिए
राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि योजना के तहत 42 करोड़ का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत करते हुए भुगतान किया गया है। अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम अनुपूरक में 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इमरजेंसी के वक्त जेल में रहे लोगों को ये फंड दिया जाएगा।
नक्सलवाद से सुरक्षा-विकास
वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के बस्तर क्षेत्र में वामपंथ उग्रवाद से अधिक प्रभावित 5 जिलों- दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कांकेर के गांवों में नियद नेल्लानार योजना (आपका अच्छा गांव योजना) के तहत 53 CRPF कैंप बनेंगे। कैंप के आस-पास विकास के काम हांेगे इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 18 नई प्राथमिक शाला खोले जाने के लिए प्रथम अनुपूरक में 1 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 2 नए हॉस्टल और 12 हॉस्टल में सीट बढ़ाने के लिए 88 लाख का प्रावधान किया गया है।
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जनमन योजना चल रही
वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जनमन योजना चल रही है। विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों एवं बसाहटों के विकास के लिए मल्टीपरपस सेंटर शुरू होंगे। इसके लिए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का प्रावधान है।
इन क्षेत्रों में 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन होगा इसके लिए अनुपूरक में 2 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण इलाकों के विद्युतीकरण के लिए अनुपूरक बजट में 3 करोड़ 76 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए
- छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी को बढ़ाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। मेन बजट 2024-25 के 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब इसमें अतिरिक्त आवश्यकता को देखते हुए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए
- वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों के मेंटनेंस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है।
- प्रदेश में 3 हजार 352 आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
- लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल और कार्यालय भवनों में ऑनग्रिड सोलर प्लांट के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना अंतर्गत मुख्य बजट में 94 करोड़ 38 लाख का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में 67 नई सड़कों के निर्माण कार्य, जिनकी अनुमानित लागत 170 करोड़ है,इसके लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
जंगलों के लिए
- वित्त मंत्री ने बताया कि वन प्रबंधन समितियों को बांस से जुड़े वनोपज के मूल्य का लाभांश देने 31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वनों के सुधार और बांस वनों के सुधार के लिए 25 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन बिलासपुर में वन्यप्राणियों के खाने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
- तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को चप्पलें देने के लिए 5 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- मिलेट उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढी़करण एवं विकास योजना अंतर्गत देवगुड़ियों के निर्माण और संरक्षण के लिए 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- राज्य में लाख उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए रिसर्च, किसानों को ट्रेनिंग के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के रिडेवलप करने 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
बुजुर्गों को तीर्थ
- वित्त मंत्री ने कहा डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, उसे दोबारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को देश के प्रमुख तीर्थों की यात्रा कराने अनुपूरक में 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रकृति और युवाओं के लिए
- राज्य की नदियों, नालों को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को शुद्ध बनाने के लिये 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में साइंस सिटी की स्थापना के लिए 36 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है।
- नवा रायपुर अटल नगर में इनोवेशन हब और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- नवा रायपुर में खेल काम्प्लैक्स निर्माण करने 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- राज्य में राष्ट्रीय खेल 2028 (नेशनल गेम्स) के आयोजन से संबंधित आवश्यक तैयारियों के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सेहत-शिक्षा के लिए
- 30 बिस्तर सिविल अस्पताल माना, जिला-रायपुर में 150 बिस्तरीय प्रांतीय नेत्र संस्थान की स्थापना और 61 पदों के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- दवाई खरीदने के लिए स्वास्थ्य विभाग के वर्ष 2024-25 के बजट में 154 करोड़ का प्राावधान है।
- प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों, उप, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाई उपलब्ध कराने 90 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है।
- नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 स्थानों पर सेंट्रल लाइब्रेरी और रीडिंग जोन के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में 148 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- 13 नगरीय निकायों में सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण के लिए 85 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
- समग्र शिक्षा के तहत 1464 शालाओं के लिए 4392 गैर शिक्षकीय पदों के सृजन तथा 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के रिनोवेशन के लिए 2 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
पुलिस वालों को ट्रेंड करने 10 करोड़ खर्च करने का प्रावधान
एक जुलाई 2024 से लागू 3 नये आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के नियमों के प्रशिक्षण के लिए अनुपूरक में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।