युमेन्द्र कश्यप/मैनपुर। मैनपुर विकासखंड में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत जानकारी छुपाने और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ आर-पार की लड़ाई शुरू हो गई है। पूर्व निर्धारित घोषणा के अनुसार, जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 04 के सदस्य सुकचंद सिंह ध्रुव ने आज दिनांक 13 नवंबर 2026 से जनपद पंचायत मैनपुर से बिलासपुर हाईकोर्ट तक ऐतिहासिक पदयात्रा का आगाज कर दिया है।
■ क्या है पूरा मामला?
जनपद सदस्य सुकचंद सिंह ध्रुव ने अनुविभागीय वन अधिकार समिति की बैठक (दिनांक 08/03/2018) के प्रस्ताव की सत्यापित प्रति, जिसमें पात्र और अपात्र लोगों की सूची शामिल है, उसकी मांग आरटीआई के तहत की थी। लंबा समय बीत जाने, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा आज तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
■ दस्तावेजों को दबाने का आरोप और प्रशासनिक लापरवाही
प्रार्थी का आरोप है कि पूर्व शाखा प्रभारी के स्थानांतरण और बिना प्रभार सौंपे कार्यमुक्त किए जाने की आड़ में महत्वपूर्ण फाइलों और दस्तावेजों को जानबूझकर छिपाया जा रहा है। इस पूरी लीपापोती में जनपद के जिम्मेदार अधिकारी भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल बताए जा रहे हैं।
माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश (W.P.C.No. 5158 of 2022) और सूचना आयोग के आदेशों के बाद भी सिर्फ कागजी खानापूर्ति की गई, लेकिन धरातल पर प्रार्थी को एक भी दस्तावेज नहीं दिया गया। बार-बार स्मरण पत्र देने और कोई संतोषजनक कार्रवाई न होने पर, अब न्याय की मांग को लेकर यह पदयात्रा निकाली जा रही है।
■ न्याय की आस में लंबी पदयात्रा
प्रशासनिक लचर व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह पदयात्रा मैनपुर से शुरू होकर बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तक जाएगी। जनपद सदस्य ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इस पदयात्रा और कानूनी संघर्ष के बाद भी न्यायोचित दस्तावेज और जानकारी नहीं मिलती है, तो माननीय न्यायालय में विधिवत याचिका दायर की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन-प्रशासन और संबंधित विभाग की होगी।