जनजातीय बहुल जशपुर जिले में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर डिलिस्टिंग का मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से उठा। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री एवं वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैंकरा ने कहा कि जनजातीय समाज को मतांतरण से बचाने और उसकी मूल पहचान, संस्कृति व परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए डिलिस्टिंग जरूरी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाने जैसे बड़े काम करके दिखाए हैं। इसी तरह डिलिस्टिंग भी होकर रहेगी।
डिलिस्टिंग को लेकर जताई उम्मीद
जिला भाजपा कार्यालय राधाकांत भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पैंकरा ने कहा कि जनजातीय समाज को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय से डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है।
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक के लिए संसद में पूर्ण बहुमत जरूरी है। सरकार बहुमत के करीब पहुंच रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में डिलिस्टिंग का रास्ता भी साफ होगा।
जनजातीय अस्मिता और गौरवशाली इतिहास का किया उल्लेख
पैंकरा ने कहा कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज केवल एक वर्ग नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ उलगुलान का नेतृत्व करते हुए ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ का संदेश दिया था। उनका संघर्ष जल, जंगल, जमीन और जनजातीय स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक है।
उन्होंने तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील, रानी दुर्गावती और गोविंद गुरु सहित जनजातीय समाज के महानायकों के योगदान को भी याद किया।
जनजातीय योजनाओं और बजट का दिया ब्योरा
पैंकरा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, वन धन विकास केंद्र और वन अधिकार पट्टों के माध्यम से जनजातीय परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, बिजली और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
जनजातीय समाज की भागीदारी पर दिया जोर
पैंकरा ने आरोप लगाया कि दशकों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक के रूप में देखा गया। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत, अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना और जनजातीय समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने को समाज के सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय समाज की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, वन अधिकार, ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण और जनजातीय भाषाओं एवं संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है।