
आरोपी शिक्षक योगेश पांडेय ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बिलासपुर की ओर से 15 जुलाई 2022 को उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।
दरअसल, सक्ती जिले के जैजैपुर स्थित ग्राम सोंठी के शिक्षक भूपेंद्र साहू ने 4 फरवरी 2022 को सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उनकी पत्नी ललिता साहू का चयन 2019 में शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षक के पद पर हुआ था।
इसी दौरान बीईओ कार्यालय में पदस्थ नंदकुमार साहू ने मनचाही जगह पर पोस्टिंग दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसके लिए 52 हजार कैश और 33 हजार रुपए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दिए गए थे। जांच के दौरान नंदकुमार साहू का बयान दर्ज किया गया।
सह आरोपी टीचर ने पोस्टिंग दिलाने किया था दावा
उसने बताया कि शिक्षक योगेश पांडेय ने उससे संपर्क कर कहा था कि संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालय में उसकी जान पहचान है। वह अभ्यर्थियों को उनकी पसंद की जगह पर पोस्टिंग दिलवा सकता है। इसके बदले कमीशन देने की बात भी कही गई थी।
आरोप है कि योगेश ने उसे शिक्षकों की सूची और मोबाइल नंबर दिए थे और हर शिक्षक से 85 हजार रुपए मांगने को कहा था। इसमें से 5 हजार रुपए कमीशन के रूप में मिलने थे।
दो शिक्षकों से रकम लेने की बात आई सामने
जांच में सामने आए बयान के अनुसार, नंदकुमार ने ललिता साहू के पति भूपेंद्र साहू से 85 हजार रुपए लिए। इसमें 52 हजार रुपए कैश और 33 हजार रुपए बैंक के माध्यम से मिले। इसी तरह दूसरी अभ्यर्थी सीता साहू के पति दुर्गेश साहू से 65 हजार रुपए कैश और 15 हजार रुपए गूगल पे से लेने की बात भी सामने आई।
आरोपियों के बयान के आधार पर आरोप तय
नंदकुमार ने अपने बयान में बताया था कि दोनों से मिली रकम में से एक लाख रुपए उसने योगेश पांडेय को दिए और बाकी 65 हजार रुपए अपने पास रखे। योगेश पांडेय के बयान में भी नंदकुमार से एक लाख रुपए मिलने की बात सामने आई।
उसने बताया कि इसमें से 82 हजार रुपए खर्च कर दिए थे, जबकि 18 हजार रुपए उसके पास रखे थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त किया। जांच के दौरान पुलिस ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जब्त की थी। इसी बयान को आधार मानकर कोर्ट ने आरोपी टीचर के खिलाफ आरोप तय किया है।
एफआईआर में नाम नहीं फिर भी बनाया आरोपी
आरोपी टीचर योगेश पांडेय की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि एफआईआर में उसका नाम नहीं था। शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी ने भी शुरुआत में उस पर सीधे रिश्वत मांगने का आरोप नहीं लगाया था।
उसके खिलाफ मुख्य आधार सह आरोपी नंदकुमार साहू का बयान है, जो कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि रिश्वत मांगने या रकम स्वीकार करने का कोई ठोस सबूत नहीं है।
हाईकोर्ट बोला- FIR में नाम नहीं होना आरोप तय करने में बाधा नहीं
राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए बताया कि, जांच में कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इनमें अभ्यर्थियों से मनचाही पोस्टिंग के नाम पर रकम मांगने और भुगतान करने की बात सामने आई है।
अभियोजन की मंजूरी के बाद चालान पेश किया गया और उपलब्ध सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने आरोप तय किए। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में नाम नहीं होना आरोप तय करने में बाधा नहीं है। जांच में मिले साक्ष्यों की अंतिम सत्यता ट्रायल के दौरान परखी जाएगी।