कोंडागांव जिले में करीब 100 साल से लंबित भूमि बंदोबस्त का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। कांग्रेस का आरोप है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बंदोबस्त की प्रक्रिया को मंजूरी देकर गजट में भी प्रकाशित कराया था, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार इस दिशा में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं कर पाई है। इसी मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने पटवारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा।
शनिवार को जिला मुख्यालय में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे जिला पटवारी संघ के आंदोलन स्थल पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी पहुंचे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता मोहन मरकाम ने भी पटवारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने जिले में करीब एक सदी से लंबित बंदोबस्त के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।
मोहन मरकाम ने कहा कि कोंडागांव में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए कांग्रेस सरकार ने पहल की थी। उनके अनुसार, तत्कालीन सरकार ने इसे मंजूरी देने के साथ गजट में भी प्रकाशित कराया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार अब तक इस कार्य को पूरा कराने में सफल नहीं हो पाई है।
उन्होंने कहा कि बंदोबस्त नहीं होने से जिले में भूमि संबंधी रिकॉर्ड और राजस्व मामलों में स्पष्टता का काम अधूरा है। भूमि अभिलेखों को व्यवस्थित करने और राजस्व संबंधी मामलों में स्पष्टता लाने के लिए बंदोबस्त की प्रक्रिया जरूरी है। सरकार को इस दिशा में गंभीरता दिखाते हुए काम जल्द पूरा कराना चाहिए।
पटवारियों की मांगों पर सरकार को घेरा
पटवारियों की हड़ताल को लेकर मरकाम ने कहा कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पटवारी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर करीब 40 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है।
मरकाम ने कहा कि हड़ताल का असर किसानों और आम नागरिकों पर पड़ रहा है। राजस्व संबंधी काम प्रभावित होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार को पटवारियों से बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान निकालना चाहिए।