दुर्ग पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने शनिवार को दुर्ग पुलिस के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इसमें उन्होंने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने, नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज करने, साइबर अपराधों पर रोक लगाने और थानों की कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की निगरानी केवल थानों के निरीक्षण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अपराधों की जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और शिकायतों के निराकरण तक होनी चाहिए।
पुलिस कंट्रोल रूम में हुई बैठक में दुर्ग रेंज के आईजी अभिषेक शांडिल्य, एसएसपी विजय अग्रवाल, एएसपी शहर शोभराज अग्रवाल, एएसपी ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा सहित जिले के राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एसएसपी ने प्रस्तुति के माध्यम से वर्ष 2026 में पुलिस की कार्रवाई, अपराधों के आंकड़े, यातायात व्यवस्था और सड़क हादसों में मौतों में आई कमी की जानकारी दी।
डीजीपी ने सड़क हादसों में मौतों की संख्या और कम करने के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में वाहन चालकों की जांच बढ़ाने और कार्रवाई की नियमित निगरानी करने कहा। इसका उद्देश्य नशे में वाहन चलाने से होने वाले हादसों और उनमें होने वाली मौतों पर रोक लगाना है।
नशे में फंसे युवाओं की पहचान कर नशामुक्ति केंद्रों से जोड़ेंगे
डीजीपी ने नशे के खिलाफ कार्रवाई के साथ बच्चों और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने पर भी जोर दिया। उन्होंने नशे की लत में फंस रहे बच्चों और युवाओं की पहचान कर उनकी जानकारी जुटाने तथा उन्हें नशामुक्ति केंद्रों से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके लिए नारकोटिक्स टास्क फोर्स और संबंधित अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने कहा गया। उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर कर उन्हें सामान्य जीवन में लौटने में मदद करना है।
जांच और केस डायरी की नियमित समीक्षा
डीजीपी ने थानों में लंबित अपराधों और उनकी जांच की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। केस डायरी की जांच, विवेचना की गुणवत्ता और समय पर चालान पेश करने पर ध्यान देने कहा। गंभीर अपराध होने पर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच की निगरानी करेंगे। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी वारंटों की तामिली में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
थानों के रिकॉर्ड और शिकायतों के निराकरण पर नजर
अधिकारियों को थानों के रिकॉर्ड, मालखाने और पुलिसकर्मियों के कामकाज की जांच करने कहा गया। आम लोगों के साथ पुलिस के व्यवहार और उनकी शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति, अपराधों की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास और पुलिस अनुशासन पर नजर रखने कहा गया।
साइबर अपराध रोकने दूसरे जिलों से समन्वय
साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए डीजीपी ने साइबर सेल को दूसरे जिलों और पुलिस इकाइयों के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचनाओं का आदान-प्रदान कर साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने कहा।