साथ ही यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को सोलर पैनल की लागत वसूलने में 18 साल लगेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि, जनहित के कामों पर कांग्रेस के पेट में हमेशा दर्द होता है।
कांग्रेस नेताओं ने वीडियो पोस्ट करके क्या कहा ?
कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट में लिखा है कि अगर बिजली मुफ्त दी जा रही है, तो सोलर पैनल भी मुफ्त में लगाया जाना चाहिए। वरना मुफ्त बिजली की योजना के साथ हाफ बिजली योजना को जारी रखना चाहिए। पार्टी ने कहा कि यह योजना असमान और उपभोक्ताओं के हित में संतुलन नहीं बनाए रखती। कांग्रेस के अनुसार, योजना में उपभोक्ता को भारी वित्तीय बोझ झेलना पड़ रहा है और इसे ठीक करने की जरूरत है।
योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाना- डिप्टी सीएम साव
इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि, जनहित के कामों पर कांग्रेस के पेट में हमेशा दर्द होता है। पेट दर्द के कारण ही कांग्रेसी बड़बड़ाने लगते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पर सरकार पहले ही सब्सिडी दे रही है। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाना है।
राज्य सरकार का दावा योजना से होगा जनता को फायदा
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने पर उपभोक्ताओं को बिजली की लागत में राहत मिलती है। राज्य सरकार दावा करती है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच बढ़ेगी और हर घर में बिजली पहुँचाना आसान होगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि योजना में सोलर पैनल की कीमत अभी भी उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है।
सोशल मीडिया पर सियासी बहस जारी
कांग्रेस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें योजना की गणना, सब्सिडी और लाभार्थियों के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक भी इस मुद्दे को आगामी चुनावों में सियासी मुद्दा बनने की संभावना बता रहे हैं।
वहीं सरकार का कहना है कि योजना पूरी पारदर्शिता के साथ लागू की जा रही है। योजना के तहत उपभोक्ता को बिजली की लागत में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है और योजना का लाभ धीरे-धीरे सभी तक पहुँचाया जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह भी कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इस विषय को उठाता है।