मितानिन कार्यक्रम की सचिव अनिता ने कहा कि, उनकी प्रमुख मांगें हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के तहत वादा किया गया था कि मितानिन कार्यक्रम को एनएचएम में शामिल किया जाएगा। मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वे दिल्ली के किसी एनजीओ के अधीन काम नहीं करेंगे। एक सप्ताह में मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रिया ने एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को रखा।
27 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग
उन्होंने कहा कि उनकी 10 मांगों में नियमितीकरण प्रमुख है। नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं और लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग की गई है। अनुकंपा नियुक्ति भी उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। एनएचएम कर्मचारियों ने कैशलेस इलाज की सुविधा की मांग भी की है।