छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की खराब सड़कों और लगातार हो रहे हादसों को लेकर फिर से सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे और बिलासपुर शहर की टूटी सड़कों की मरम्मत में अब और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) और नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को फौरन सख्त एक्शन लेने और अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके साथ ही NTPC और SECL को भी फ्लाई ऐश, कोयला परिवहन करने वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखने और ब्लैक स्पॉट-जर्जर सड़कों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा है। कोर्ट ने PWD और NHAI के अफसरों को पर्सनल एफिडेविट भी पेश करने कहा है।
सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे और क्रेक्स
चीफ जस्टिस सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सड़कों की खराब हालत पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बिलासपुर में पेंड्रीडीह से नेहरू चौक तक की सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे और क्रेक्स उभर आए हैं, जिससे लगातार हादसों का खतरा बना रहता है।
कोर्ट ने कहा कि साल 2016 में बनी यह सड़क महज 9 साल में ही जर्जर हो रही है। इसके साथ ही कई जगह ब्लैक स्पॉट बन गए हैं। डिवीजन बेंच ने कहा कि रिसर्च और रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर ही तत्काल काम शुरू कराए। साथ ही यह भी बताने को कहा कि ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।