रायपुर। छत्तीसगढ़ में केन्द्र और राज्य के बीच लेन-देन को लेकर रार छिड़ गई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दावा किया है कि बीते 5 सालों में छत्तीसगढ़ से केंद्र ने 4.61 लाख करोड़ वसूली किया है,बदले में 1.92 लाख करोड़ ही दिए है। जिसमे आज भी 55 हजार करोड़ का बकाया है जबकि बीजेपी का कहना है कि केन्द्र सरकार ने राशि में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता बार-बार राज्य पर अहसान जता रहे है कि राज्य, केन्द्र के सहयोग से चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि केंद्र, राज्य को देता कम है और वसूलता ज्यादा है।
केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के भरोसे चल रही ना की छत्तीसगढ़ केंद्र के रहमोकरम पर चल रहा है। केंद्र की योजनाओं में केंद्रांश को घटा दिया गया है और राज्यांश को बढ़ा दिया है कई योजनाओं के मद में छग को वंचित रखा गया है।
बीजेपी ने कहा मनमोहन सरकार से ज्यादा दे रही मोदी सरकार
इधर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता का कहना है कि केन्द्र में जब से मोदी सरकार बनी है तब से राज्यों को 42 प्रतिशत दिया जा रहा है। जबकि यूपीए की सरकार के समय 32 फीसदी हिस्सा राज्यों को दिया जाता था। पीएम नरेन्द्र मोदी ने राज्यांश में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 2 लाख करोड़ रू छत्तीसगढ़ को दिए हैं जबकि मनमोहन सरकार के समय केवल 85 हजार करोड़ ही मिलता था।
कांग्रेस ने केन्द्र से वसूली गई राशियों का ब्यौरा दिया
- छत्तीसगढ़ से केन्द्र को विभिन्न मदो से सेन्ट्रल,जीएसटी इनकम टैक्स,पेट्रोलियम पदार्थों पर सेन्ट्रल एक्साईज, कोल खनन, आयरन ओर बाक्साईट टिन के खनन से और रेल भाड़ा से पिछले पांच सालों में 461908.66 करोड़ रू. वसूला है।
- इन पांच सालों में राज्य के हिस्से में 192190.76 करोड़ रू. मिला। वसूली गयी राशि से 269717.93 कम मिला। इसमें भी विभिन्न मदो में केन्द्र राज्य के हिस्से का 55000 हजार करोड़ रू.अभी तक नहीं दिया है।
- कुल राशि राज्य को मात्र 137190.76 करोड़ ही मिली है। जितना केंद्र से मिला है उससे ज्यादा 1.70 लाख करोड़ तो कांग्रेस सरकार ने अकेले किसानों के ऊपर खर्च किया है।
- बीते 5 सालों में केन्द्र से छत्तीसगढ़ को औसतन हर साल मिले 27438 करोड़ और छत्तीसगढ़ से केन्द्र द्वारा वसूली औसत हर साल 92382 करोड़ ।
- छत्तीसगढ़ से कुल वसूली का 29.7 प्रतिशत ही छत्तीसगढ़ को मिला है। विगत 5 वर्षो में छत्तीसगढ़ से केन्द्र द्वारा कुल वसूली का 70.3 प्रतिशत केन्द्र सरकार के पास।