समयबद्ध भुगतान के लिए जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की तय की गई है जवाबदेही
महासमुंद। छत्तीसगढ़ प्रदेश में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) कार्यों में लगे श्रमिकों को मजदूरी भुगतान के लिए 97 प्रतिशत फण्ड ट्रांसफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) समय-सीमा में जारी हो रहे हैं। मजदूरी भुगतान के लिए समय पर फण्ड ट्रांसफर आर्डर जारी करने में पूरे छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिला सबसे आगे (अव्वल) है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस साल अब तक 99.39 प्रतिशत फण्ड ट्रांसफर आर्डर समय-सीमा के भीतर जारी किए गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत समयबद्ध मजदूरी भुगतान के लिए फण्ड ट्रांसफर आर्डर जारी करने का राष्ट्रीय औसत 94 प्रतिशत है।
अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव मजदूरी भुगतान की स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की शुरूआत में ही सभी जिला पंचायतों को मनरेगा कार्यों में शत-प्रतिशत समयबद्ध मजदूरी भुगतान के लिए मस्टर रोल बंद होने के आठ दिनों के भीतर द्वितीय हस्ताक्षर कर फण्ड ट्रांसफर आर्डर अनिवार्यत: जारी करने के निर्देश दिए थे। साथ ही मजदूरी भुगतान की प्रगति कम होने पर जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की गई थी।
प्रदेश में इस वर्ष समयबद्ध मजदूरी भुगतान की कार्यवाही में 99.39 प्रतिशत के साथ महासमुंद जिला शीर्ष पर है। वहीं दूसरे नम्बर पर जिला कोरबा 99.33 प्रतिशत, और तीसरे पायदान पर जिला सरगुजा ने 98.86 प्रतिशत फण्ड ट्रांसफर आर्डर निर्धारित समय-सीमा में जारी किए है।