रायपुर। हड़ताल पर गये कर्मचारियों पर सख्ती के मूड में सरकार है। डीए सहित 5 मांगों पर हड़ताल पर गये प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों की ब्रेक इन सर्विस की तैयारी में विभाग है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुख, कमिश्नर और कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया है। जीएडी की अवर सचिव अंशिका ऋषि पांडेय ने निर्देश दिया है कि 7 जुलाई को हड़ताल पर गये कर्मचारी संगठनों के खिलाफ जीएडी के 10 अप्रैल 2006 के निर्देश के अनुरूप कार्रवाई करें।
जीएडी ने निर्देश के साथ-साथ 10 अप्रैल 2006 को जारी निर्देश की कॉपी को भी अटैच किया है, जिसमें ये कहा गया है कि बिना स्वीकृत हुए छुट्टी पर जाना नियम विरुद्ध है, ऐसे बिना इजाजत छुट्टी पर गये कर्मचारी की छुट्टी स्वीकृत ना की जाये, यानि उन्हें ब्रेक इन सर्विस माना जाये।
