रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षित वर्गों को विश्वास दिलाया है कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासियों के आरक्षण को लेकर तीन राज्यों में अध्ययन दल भेजने का निर्णय लिया है। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक शमिल हैं। इसकी रिपोर्ट के बाद सरकार अहम निर्णय ले सकती है।
दरअसल, शनिवार की शाम राजधानी स्थित सीएम निवास कार्यालय में उद्योग मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आरक्षण विषय पर चर्चा करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों के हित और उनके उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, यह हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता में है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी आवश्यक कदम होगा, उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि आवश्यक होने पर आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। इस अवसर पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, संसदीय सचिव यूडी मिंज, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण गुलाब कमरो, उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण बृहस्पत सिंह, विधायक अनूप नाग, विधायक चक्रधर सिंह सिदार आदि उपस्थित रहे।