पिथौरा। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला-महासमुन्द का आवश्यक बैठक विश्राम गृह पिथौरा में सम्पन्न हुआ। इस बैठक में आरक्षण का मुद्दा गरमाया रहा, सर्व आदिवासी समाज ने एक स्वर में आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि जरूरत पड़ी तो हम सड़क की लड़ाई लड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। यह बैठक प्रांतीय अध्यक्ष भारत सिंह के मुख्य आतिथ्य,महासचिव हीरालाल नायक जी, रिटायर्ड जज आर बी सिंह ,उपाध्यक्ष कल्याण सिंह बरिहा , पूर्व विधायक प्रीतम दीवान के आतिथ्य में हुआ।जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट के आरक्षण मामले फैसले से आदिवासी समाज पर उत्पन्न संकट पर चिंता प्रकट कर इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने की रणनीति पर मंथन किया गया।
छ.ग.सर्व आदिवासी समाज के महासमुन्द जिलाध्यक्ष मनोहर ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि प्रांतीय अध्यक्ष भारत सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले से आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिलने वाले अब 20% हो गया है। जिससे आदिवासी समाज को नुकसान होना तय है। पुनः आदिवासी समाज को 32% आरक्षण लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दरवाज खटखटाने जा रहे हैं जिसकी पूरी रणनीति बनाया जा चुका है तथा जरुरत पड़ी तो रोड़ की भी लड़ाई लड़ा जाएगा,जिसके लिए समाज को तैयार रहने की भी आह्वान किया है। बैठक को प्रांतीय महासचिव पूर्व कलेक्टर हीरालाल नायक ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान में आदिवासी समाज को प्राप्त संवैधानिक अधिकार को विस्तार से बताते हुए आदिवासियों की 32% आरक्षण मुद्दे पर सुप्रीमकोर्ट,शासन व रोड तीनों स्तर पर लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से लड़ने की युक्ति पर प्रकाश डाला।
इस अवसर पर रिटायर्ड जज आर बी सिंह ने बत्तीस प्रतिशत आरक्षण मुद्दे पर सुप्रीमकोर्ट में अपील करने,इसकी प्रक्रिया तथा विशेष सावधानियों पर आगाह करते हुए कहा कि आज की स्थिति में सुप्रीमकोर्ट में आदिवासी समाज को स्वयं होकर 32% आरक्षण को लेने के लिए आगे आना ही होगा तथा शासन स्तर पर भी अपनी बातों को दृढ़ता से रखना होगा। जिलाध्यक्ष मनोहर ठाकुर द्वारा स्वागत भाषण तथा बैठक की उद्देश्य को बताने के साथ शुरुआत हुआ। मनोहर ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि सन् 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी के अनुपात में आरक्षण दिये जाने की दिशा-निर्देश आदेश के बावजूद छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32% आरक्षण की मांग को लेकर लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर संघर्ष करना पड़ा,तब कहीं जाकर सन् 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा सन् 2001 के जनगणना के आधार पर आदिवासियों को 32% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। जिससे आदिवासी समाज को अपने राज्य की सेवाओं व शैक्षणिक संस्थाओं में भागीदारी मिलने की आश लिए खुशियों के संचार हुआ था।अब जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा 19 सितंबर 2022 को तत्कालीन राज्य सरकार के फैसले जिसमें कुल आरक्षण 58% दिये जाने के प्रावधानित फैसले को खारिज कर दिया गया है।तब आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासियों में निराशा व हताशा ही दिखाई दे रहा है, आशा भरी अपने विकास के राह में अंधेरा छा गया है,जिससे आदिवासी समाज को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने की भारतीय संविधान के मंशानुरूप मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है।
मनोहर ठाकुर ने ध्यानाकर्षण कराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में सन् 2012 में विभिन्न वर्गों को आरक्षण दिये जाने का कुल आरक्षण 58% दिए जाने की निर्णय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आबादी 32% के सीमा को नहीं लांघा गया है जबकि अन्य वर्गों के आबादी के समानुपातिक आरक्षण से अधिक आरक्षण दिए जाने की सीमा को लांघा गया है।जिसका दुष्परिणाम आदिवासी समाज को भुगतना पड़ रहा है।जिसके कारण से छत्तीसगढ़ राज्य के हताश आदिवासियों में भयंकर निराशा व आक्रोश का भाव उत्पन्न हो गया है।
उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी समाज सुप्रीमकोर्ट के साथ-साथ रोड की भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जिसके लिए प्रदेश स्तर पर साझा रणनीति बनाकर तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर युवा व्यवसायी पुष्पक राठिया ने आदिवासी समाज के युवकों को व्यवसाय में आने के लिए प्रेरित किया।बैठक को प्रांतीय उपाध्यक्ष कल्याण सिंह बरिहा एवं पूर्व विधायक प्रीतम दीवान ने भी संबोधित किया।बैठक का संचालन पिथौरा ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश (गोलू)रावल ने किया। बैठक में सर्व आदिवासी समाज के जिला कोषाध्यक्ष राधेश्याम ध्रुव, जिला पंचायत सभापति बसंता ठाकुर,जनपद सदस्य डुमरौतिन नूतन ठाकुर,गोंड़ समाज सुअरमाल राज अध्यक्ष कोमलसोम,उपाध्यक्ष खेदूराम ठाकुर,सुदामा बरिहा,निलेन्द्र
ठाकुर,ताहर सिंह ठाकुर,नोहर ठाकुर,गंगाधर बरिहा,एस एस दीवान,भूषण बरिहा,जगदेव ठाकुर,हेमसिंग ठाकुर,लोकेश दीवान,रामकुमार ठाकुर (पार्षद) बागबाहरा,युवा प्रभाग ब्लाकअध्यक्ष एडवोकेट राजेश दीवान,राजू ठाकुर, रुपनारायण ठाकुर,सुरेन्द्र मांझी, ओंकार ठाकुर,भानुप्रताप ठाकुर,जनक राम ठाकुर,राम कुमार ठाकुर आदि समाज बंधु उपस्थित रहे।