छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी।

इसके साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने से संबंधित शर्त भी हटा दी गई है। ये सभी मामले वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर दिए गए उनके बयान से संबंधित हैं।

हाईकोर्ट से मिली थी 3 महीने की अस्थायी जमानत

इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल को इन 14 मामलों में तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी कांड से जुड़े अन्य मामलों में जेल में बंद होने के कारण उन्हें 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था। उनकी अस्थायी जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को खत्म हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 11 नवंबर को किया सरेंडर

इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अमित बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को आदेश दिया था कि वे दो सप्ताह के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में सरेंडर करें। इस आदेश के पालन में बघेल ने 11 नवंबर को सरेंडर कर दिया था।

बचाव पक्ष ने 7 महीने से ज्यादा जेल में रहने का दिया तर्क

गुरुवार को सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि जिन अपराधों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है, उनमें बघेल सात महीने से ज्यादा समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं।

इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करते हुए सभी 14 मामलों में सरेंडर भी कर दिया है।

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