बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव के पहले ED और IT के बाद अब आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे को फिर छेड़ दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। बघेल ने बिलासपुर में कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा आरक्षण विरोधी है। इस पर धरमलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए तंज कसा है। उनके मुताबिक जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, सीएम ने एक ही अच्छा काम किया है। वो है प्रधानमंत्री को पत्र लिखना और अपनी जवाबदारी से बचना। छत्तीसगढ़ में सारे विकास कार्य केंद्र के भरोसे चल रहे हैं।
भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा में हम लोगों ने आरक्षण बिल लाया है। इसमें 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग और चार प्रतिशत ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। सब मिलाकर राज्य में 76 फीसदी आरक्षण व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था। हमने बिल दो दिसंबर से पारित किया है लेकिन अभी तक राजभवन से स्वीकृति नहीं मिली है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक बिहार में जातिगत जनगणना किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की गई है। इसमे केंद्र सरकार के अटार्नी जनरल तुषार मेहता विरोध कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। तभी तो रेलवे में भर्ती नहीं निकल रही। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचा जा रहा है। एसईसीएल और एनएमडीसी के स्वामित्व वाले खदानों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है।
‘सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण होगा तो कैसे मिलेगा आरक्षण’
मुख्यमंत्री के मुताबिक सारे सार्वजनिक उपक्रम को खत्म करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। अगर सारे सरकारी उपक्रम निजी हाथों में चला जाएगा तो आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के युवाओं को कैसे और किस आधार पर मिलेगा। यह हम सबको सोचना होगा और इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
केंद्रीय समिति करेगी उम्मीदवारों का अंतिम फैसला
कांग्रेस में दावेदारी के लिए आवेदन लेने और दावेदारों की बढ़ती संख्या को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि हमने बीते विधानसभा चुनाव में भी आवेदन लिया था। जीताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलती है। यह हम सबने देखा है। इसमें विरोध जैसी कोई बात नहीं है। यह तो पीसीसी की व्यवस्था है। ब्लॉक से पांच दावेदारों का नाम जाएगा। इसके बाद जिलाध्यक्ष तीन नामों का पैनल बनाकर भेजेंगे। पहले पीसीसी की बैठक और फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। उम्मीदवारों का अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति में होगा।
सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी
सीएम बघेल ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फिर भी हमें नहीं लगता कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल होगी। क्योंकि, केंद्र की भाजपा सरकार जातिगत जनगणना का भी विरोध कर रही है। इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार यह सब नहीं चाहती।
भाजपा बोली- केंद्र की राशि से छत्तीसगढ़ में हो रहा काम
धरमलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र की राशि से छत्तीसगढ़ में काम हो रहा है और उसे अपना बताकर झूठी वाहवाही बटोरने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। डीएमएफ, चौदहवें वित्त आयोग और मनरेगा से लगातार फंड मिल रहा है। कौशिक ने कहा कि ग्राम पंचायतों को विकास कार्य के लिए 50 लाख का अधिकार दिया गया है। स्कूल जतन योजना में ढाई लाख का बजट आरईएस को दिया है। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस की सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया है।
पीएम ने देश की वैश्विक स्तर पर बढ़ाया मान
खदान आवंटन को लेकर भाजपा पर लग रहे आरोप पर कौशिक ने सवाल उठाया और पूछा कि जिंदल को खदान किसने दिया। कांग्रेस ने दिया है। बेचने का काम इन्होंने किया है। पीएम की सोच वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। सीएम के आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आईटी-ईडी की कार्रवाई व्यापारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि जिनके यहां पुख्ता सूचना मिल रही है उसी आधार पर की जा रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही है।