रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में रायगढ़ और जशपुर जिले में करीब 592 करोड़ रूपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करने के बाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इनमें रायगढ़ जिले के 308 करोड़ 31 लाख रूपए और जशपुर जिले के 283 करोड़ 70 लाख रूपए के निर्माण और विकास कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रायगढ़ और जशपुर जिले में कृषि के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों की भरपूर संभावनाएं हैं। जशपुर में धान, कोदो-कुटकी के साथ नाशपती, काजू, लीची, स्ट्राबेरी का उत्पादन हो रहा है। अब यहां सेब की फसल लेने की भी तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि जशपुर में चाय की खेती हो रही है। चाय की प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की गई है। जिले में स्थापित गौठानों के जरिए महिला स्व-सहायता समूहों को गांवों में रोजगार दिलाया जा रहा है। कोरोना काल में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने महुआ से सेनेटाइजर बनाकर खूब नाम कमाया है। यहां की महिलाओं द्वारा बनाए गए चवनप्राश भी खूब प्रसिद्ध हो रहा है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा के जवाफूल चावल के उत्पादन बढ़ाने निर्यात करने और इसकी आनलाईन प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए शासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में राज्य में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। कोरोना संकट काल के बावजूद भी पिछले एक सप्ताह में 16 जिलों में लगभग 4446 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन सम्पन्न हुआ है।
अमरजीत भगत और उमेश पटेल ने मुख्यमंत्री के कार्यों को सराहा
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कोरोना संकट काल में गरीबों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने संवेदनशीलता के साथ उन्हें नि:शुल्क चावल की व्यवस्था की। इस वर्ष भी अप्रैल माह में मई-जून का चावल नि:शुल्क दिया गया है। इसे बढ़ाकर अब नवम्बर तक नि:शुल्क चावल देने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि जब मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत की थी, तब कुछ लोग कहते थे कि प्रदेश में विकास कार्य रूक जाएंगे, लेकिन अनेक चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में गरीबों, किसानों सहित सभी वर्गों के जीवन में बदलाव लाने की योजनाएं सफलता पूर्वक संचालित हो रही है और विकास कार्यों के लिए भी किसी तरह की कमी नहीं होने दी गई।