रायपुर। छत्तीसगढ़ आरक्षण पर बड़ी खबर सामने आई है. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यपाल के 10 सवालों का जवाब राजभवन भेज दिया है. आरक्षण संशोधन विधेयक पर बिल पर हस्ताक्षर को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन जवाब भेजा गया है. सीएम भूपेश ने कहा कि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर भी जवाब भेजे गए हैं. अब राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए. वैसे इस आरक्षण बिल पर प्रदेश में आज भी राजनीति गरमाई हुई है.
भेजे गए सवाल पर बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने CM भूपेश बघेल पर पलटवार किया है. उन्होंने मांग की है कि सरकार द्वारा भेजे गए जवाब को सार्वजनिक किए जाएं. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्यपाल ने सवालों को सार्वजनिक किया था, सरकार को भी जवाब सार्वजनिक करना चाहिए. राज्यपाल जवाब से संतुष्ट होंगी तो ही हस्ताक्षर करेंगी. मुख्यमंत्री जानते थे, 76% आरक्षण सविंधान के विरुद्ध है, फिर भी आरक्षण लेकर आए. अग्रवाल ने कहा कि सरकार आदिवासी समाज को गुमराह कर रही है. गुमराह करके वोट लेना चाहती है, इसलिए जल्दबाज़ी में आरक्षण विधेयक लाए हैं. अब जल्दबाज़ी में जवाब भी भेजा गया है.